प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका दुई ओटा आधारहरु हुन्छन् । पहिलो : आफ्नो मुद्धामा आफैं न्यायधिश बन्न पाईदैन । दोश्रो : न्याय सम्पादन गर्ने मान्छेले दुवै पक्षका कुरा बराबरी सुनेर मात्र न्याय दिनुपर्छ । आफुले सरोकार राख्ने वा आफ्ना नातागोता, ईष्टमित्र, नजिकका नातेदार र आफ्नो गाउँ बस्तीको सम्बन्ध वा आफैं समेत जोडिन सक्ने मुद्धामा फैसला गर्दा प्रभाव पर्न सक्ने कारण त्यस्ता मुद्धा त्यसरी जोडिन सक्ने अधिकारी वा न्यायधिशलाई हेर्न नदिने नियम न्यायप्रणाली भित्र विश्वभरी नै छ । मुद्धा फैसला गर्ने अर्ध न्यायिक निकाय र जिल्लामा अख्तियारको प्रमुख पद समेत रहेकाले माथिका बिषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा पनि लागु हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको यही सिद्धान्तलाई टेकेर नेपालमा पनि न्यायधिश तथा सिडिओहरुलाई प्राय गरी आफ्नै जिल्लामा कमै मात्र खटाईन्छ ।
सिडिओ हुनकै लागी अर्थ मन्त्रालयबाट दुई साता अघि गृहमा सरुवा हुँदै गर्दा सहसचिव रमेश प्रसाद शिवाकोटी दोलखाका हुन र त्यहाँ उनको राम्रै प्रभाव छ भन्ने कुरा गृह नेतृत्व र र मन्त्रालयका प्राय अधिकारीहरुलाई थाहा थियो । यति हुदा हुदै पनि उनलाई आफ्नै गृह जिल्लामा सिडिओ बनाएर किन पठाईयो भन्ने कुरा कि गृह सचिव सहित मन्त्रालयको नेतृत्वलाई थाहा होला कि त शिवाकोटी स्वयंलाई । मन्त्रालयले उनको नागरिकता दोलखाको नभई काठमाण्डौ बानेश्वरको रहेकोले उनको दोलखा पोष्टीङ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुदैन भनेर अथ्र्याउदै दाबी गर्न पनि सक्छ । अथवा उनको कुशल कार्यक्षमताका कारण दोलखामा उनले न्यायपूर्ण तरिकाले प्रशासन चलाउन सक्छन भन्ने विश्वास गृहका अधिकारीहरुलाई भएको पनि हुनसक्छ ।
मिजासिला स्वभावका शिवाकोटी यस अघि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुख भएर दोलखा बसे । त्यतीखेर पनि जिल्लै उनैले चलाउथे भनिन्थ्यो । २०७४ को आम निर्वाचनमा नेकपालाई राम्रै गुन लगाएका थिए । त्यतीखेरको चुनाव तत्कालिन सिडिओ लक्ष्मण विक्रम थापाले नभई रमेश शिवाकोटीले गराएका हुन भनेर पछि सम्म पनि भनिन्थ्यो । संघमा चुनाव लडेका पार्वत गुरुङलाई जसरी पनि देशभरीमै ठुलो मतान्तर कायम गराएर रेकर्ड राख्ने हुटहुटी थियो । प्रदेश १ मा बिशाल खड्कालाई उस्तै लोकप्रिय मत र २ मा पशुपति चौलागाई विरुद्ध पुराना नेता लालकुमार केसीले मालेबाट उम्मेदवारी दिएकाले यो क्षेत्रमा समेत लोकप्रिय मतका साथ जिताउनु पर्ने कारण दोलखा नेकपाले त्यो आम चुनावलाई लोकप्रिय मतको प्रतिष्ठा संग जोडेको थियो ।
यही बिचमा शिवाकोटीले जिल्ला स्तरिय चुनावी कमाण्ड कार्यदलमा बसेर कर्मचारी परिचालन र सेटिङमा पुरै कम्न्युनिष्टकरण गरेको आरोप विपक्षीले लगायो । तर विपक्षी समेत सार्वजनिक रुपमा न त केही बोल्यो न त केही भन्यो । पछि यो बिषय त्यसै सेलायो । २०७४ को चुनावमा सरकारी पक्षबाट कमाण्ड टोलीमा राम्रै भुमिका निभाएका शिवाकोटी कुनै विवादमा नतानिईकिनै सरुवा भएर वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव भएर दोलखाबाट फर्किए । कालेनिका प्रमुखका रुपमा दोलखा बस्दा उनले सरकारी अड्डाहरुको लेखाप्रणाली र जथाभावी खर्च नियन्त्रणका लागी थुप्रै सुधारका काम समेत गरेका थिए ।
सबै संग मिल्न सक्ने र समन्वयकारी स्वभावका शिवाकोटीले दोलखाको सिडिओका रुपमा खटिए लगतै सामाजिक सञ्जालभरी उनलाई बधाईको ओईरो छ । हजुरबा, काका, दाजु, बन्धु, जस्ता नाताजोड्दै फेसबुक भरी उनका आफन्त र नातागोताले दोलखाबाट बधाई दिईरहेका छन् । नातावाद र गाउँले सम्बन्धले उनलाई दोलखामा न्यायपूर्ण फैसला गर्न र कार्यसम्पादन गर्न असजिलो नहोस भनेर सुभेच्च्छा राख्न सकिन्छ । शिवाकोटीलाई म पनि यस अघि दाई भन्थेँ । अब उनी दोलखाको सिडिओ हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा दोलखा रहुञ्जेल उनलाई प्रजिअकै हैसियतमा सम्बोधन गर्नेछु ।
शिवाकोटी ब्युरोक्रयाट देखी राजनितिक क्षेत्रमा माथिल्लो तह सम्मै सहज पहुँच भएका एक प्रशासक हुन् । दोलखामा हरेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुका लागी टाउको दुखाईको बिषय बन्ने कालिञ्चोकको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा उनले हात हाल्छन कि हाल्दैनन वा मानिसहरुले आशंका गरे जस्तो कालिञ्चोक केबलकारलाई रिसोर्ट चलाउन जग्गा थप गरिदिने बिषयलाई बैधानिकता दिन्छन, हेर्दै जाउँ ।
कालिञ्चोक सहित जिल्ला भर सार्वजनिक जग्गाहरुको अतिक्रमण बढ्दो छ । अतिक्रमित भुमीहरु खाली गर्नुछ । तामाकोसी दोहन अचाक्ली छ । त्यही आवरणमा गुण्डागर्दी मौलाउदो छ । भष्ट्राचार नियन्त्रणमा शुन्यसहनसिलता अपनाउनुपर्ने बेला छ । जिल्लाको लाईफलाईन सडक सहित थुप्रै विकासे योजनाहरु लथालिंग छन् । यस्तै यस्तै छन् रमेश शिवाकोटीका चुनौती ।
जागिरे जिवनको अन्तिम बर्षहरु मध्ये गृह मन्त्रालयमा आएपछि सहसचिवको हैसियतले पहिलो सिडिओको रुपमा आफ्नै गृहजिल्लाको सेवा गर्ने जोश र जाँगर बोकेर दोलखा आउन लागेका शिवाकोटीलाई स्वागत छ ।
प्रस्तुत लेख लेखकको निजि विचार हो ।
