आगामी साता कुलमान घिसिङको चारवर्षे पदावधि सकिन लागेकाले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कसलाई नियुक्त गर्ला भन्ने अनुमान भइरहेको छ।
तर घिसिङले नै पुन: नियुक्ति पाउने लगभग निश्चित भएको र उनको नयाँ कार्यकाल चार वर्षको नै हुने एक उच्च पदस्थ स्रोतले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएका छन्।
ती सूत्रका अनुसार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले घिसिङलाई थप चार वर्ष निरन्तरता दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव लग्ने जानकारी सरकारी पक्षलाई दिइसकेका छन्।
त्यससँगै कार्यकारी निर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धामा विभिन्न व्यक्तिहरू लागेको खबरहरू आउँदा उनको निरन्तरताबारे चौतर्फी चासो देखिएको थियो। ऊर्जामन्त्री पुनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सूत्रले भने, "चार वर्षको निम्ति जिम्मेवारी थप्ने निश्चित जस्तै छ। तर सोमवारसम्म समय भएकाले कार्यकाल सकिएपछि प्रक्रिया गरेर लग्ने कि पहिले नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने भन्ने प्रक्रिया टुङ्गिन बाँकी छ। तर दोहोर्याउने त चार वर्षका निम्ति दोहोर्याउने नै हो।"
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि घिसिङप्रति सकारात्मक भएपछि नै मन्त्री पुनले घिसिङलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएको ठानिएको छ।
लामो समय अन्धकार हुनेगरी हुँदै आएको लोडशेडिङ घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेपछि अन्त्य भएको हो। लोडशेडिङ हटाउन सफल भएपछि घिसिङलाई उनको र उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको चर्चा चुलिएको थियो।
घिसिङलाई उक्त जिम्मेवारीमा फेरि दोहोर्याउन सामाजिक सञ्जाल र जनस्तरबाट व्यापक आवाज उठेको देखिन्छ। सरकार र सत्ताधारी दलका केही नेता त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पनि उनलाई दोहोर्याउने पक्षमा नरहेको भन्ने खबरहरूले गर्दा उनको पुनर्नियुक्तिबारे अन्योल बढेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि घिसिङप्रति सकारात्मक भएपछि नै मन्त्री पुनले घिसिङलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएको ठानिएको छ।
एक उच्च अधिकारीका भनाइमा "प्रधानमन्त्रीको धारणा नबुझेर सर्वत्र चासोका पात्र बन्न पुगेका घिसिङबारेको प्रस्तावमा मन्त्रीले लग्ने कुरा हुँदैन, प्रधानमन्त्री तयार नभई त्यो गर्नु भनेको घिसिङ बाहिरिएको दोष प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा पर्नेगरी सन्देश सार्वजनिक गर्न चाहनु हो"।
प्रधानमन्त्री निकटस्थहरूले 'अझै केही भन्न सक्ने अवस्थामा नभएको' बताएका छन्। तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डनिकट व्यक्तिहरूले भने घिसिङको पक्षमा व्यापक जनमत देखिएको भन्दै प्रचण्डले उनको विकल्प खोज्दा पार्टी र सरकार थप आलोचनामा पर्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएको जनाएका छन्।
bbc.com/nepal यो खबर लिईएको हो
