चरिकोट, ६ मंसिर
अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति, २०७१ संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएको जानकारी दिनु भयो । ‘दफा १२ को उपदफा (३) लाई संशोधन गर्दै ‘स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ श्य्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
यसैगरी सरकारले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा बिस्तारका लागि सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीको बीचमा रहेको ६२ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत भएको छ ।सरकारले सुर्खेत विमास्थलका लागि ३० विगाह र विराटनगर विमास्थलका लागि १ सय २६ दशमलव ४६ विगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
यस्तै नेपालको सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनु भयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि गैरकानुनी रुपमा नेपालमा बसिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक लेस्ली डेन्गेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शूल्क १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र जरिवाना बराबरको ५० हजार रुपैयाँसमेत मिनाहा गरी देश निकाला गरेको छ । साथै यमन गणराज्यका नागरिकहरू मोहम्मद स्मेल अहमद ओवादी र नासिम स्मेल अहमद ओवादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर ३ हजार ६६ अमेरिकी डलर, विलम्ब शुल्क ५ हजार ११० अमेरिकी लडर तथा जरिवाना वाफतको १ लाखसमेत मिनाहा गरी दुवै जनालाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्त गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्था प्रत्यासन सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले लिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनु भयो । साथै, सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेशसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
