चरिकोट, ०१ फागुन
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गतको दोलखा जिल्लालाई स्मार्ट जिल्ला बनाईने कार्यको शुभारम्भ भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दोलखा र नेपाल टेलिकमले आज दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका विच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्मार्ट दोलखा निर्माण कार्यको शुभारम्भ गर्नु भयो ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट नागरिकलाई पेपरलेस र फेसलेस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले फागुन महिना भित्र दोलखालाई स्मार्ट जिल्ला बनाईने घोषणा गर्नु भयो । उहाँले भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष नविन लामालाई भिडियो र डाटा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने एफटीटी राउटर हस्तान्तर गरि स्मार्ट जिल्ला निर्माण कार्यको शुभारम्भ गर्नु भयो ।
सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले दोलखाका नगर तथा गाउँ पालिका केन्द्र, वडा कार्यलय, स्वस्थ्य केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पेपरलेस र फेसलेस सेवा प्रदान गर्न कार्यक्रम अघि बताउँनु भयो । सो अवसरमा उहाँले भन्नुभयो, “अब तोकिएका कार्यलय र संस्थाबाट डिजिटलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि सम्बन्धि व्यवस्था तथा इन्टरनेट कनेक्सनको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।” दोलखाका ९ वटा स्थानीय पालिका केन्द्र, ७४ वटा वडा कार्यलय, ५७ वटा स्वास्थ्य संस्था र एक सय ३६ सामुदायिक विद्यालयहरुमा फागुण महिना भित्रै इन्टरनेटको व्यवस्था गरि डिजिटल सेवा सञ्चालन हुने मन्त्री गुरुङले घोषणा गर्नु भयो ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सरकारले गेम चेन्जर योजनका रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशका दुर्गम र सुगम ठाउँको दुरी घटाएर नगरिकमा सबै भुभाग महत्वपूर्ण रहेको आभास दिलाउन कार्यक्रम ल्याइएको बताउनु भयो । सो अवसरमा दोलखाका सबै ठाउँमा अप्टिकल फाइबर मार्फत इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउने र अप्टिकल फाइबर सम्भन नहुने ठाउँमा वायरलेस ब्रोड ब्यान्ड मार्फत इन्टरनेट सेवा उपल्ब गर्न सकिने नेपाल टेलिकममा कार्यकारी निर्देशक डिल्ली अधिकारीले बताउनु भयो ।
सरकारले चालु वर्षभित्र सबै पालिकाहरुम दुत्र गतिको इन्टरनेत सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेकोले हाल सोही अनुरुप कार्य अघि बढेको सो अवसरमा उहाँले जानकारी दिनु भयो । इन्टरनेट जडान तथा उपकार खरिदका लागि प्रति पालिका केन्द्र र वडा कार्यलयमा ७२ हजार, प्रति स्वास्थ्य कार्यलयमा एक लाख दुई हजार, प्रति माध्यमिक विद्यालयमा तीन लाख १७ हजार र प्रति आधारभुत बिद्यालयमा दुई लाख १७ हजर रुपियाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान नेपाल टेलिकमले गरेको छ । तर इन्टरनेट सेवा भने एक वर्षसम्म निशुल्क हुने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिब हरिप्रसाद बस्याल,नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सञ्चार विज्ञ राजेन्द्र मानन्धर, जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे लगायतले डिजिटल नेपालको बारेमा धारण राख्नुभएको थियो ।