गत संघीय संसदको चूनावमा भारी मतान्तरले विजयी हुदै गर्दा पार्वत गुरुङले मन्त्री हुने सपना देख्नु भयो भएन त्यो अलग पाटो हो । राजनीति गर्ने जो सुकैले होस् । उच्च पदमा पदासिन हुने चाहना बोकेकै हुन्छ । हो भारी मतका नेकपा एमालेबाट विजयी हुन भएका गुरुङलाई प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले न्याय गरे आफ्नो मन्त्रीमण्डमा महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मा दिएर । भूमिका पाए पछि अब्बल काम गरेर देखाउने आफ्नो शैलीका कारण गुरुङ महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न साथ केही उम्दा काम गरेर देखाउन सफल हुनु भयो । जतिबेला वहाँले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो त्यतिबेला सातदोबाटो चोकमा चियाको चुस्कीसँगै पार्ततलाई मन्त्री पद दिनकै लागि काम न काजको मन्त्रालय दिएको भन्नेहरु त्यतिबेला जिब्रो टोक्न बाध्य भए सोही मन्त्रालयबाट देखिने गरी छलाङयोग्य र नमुना काम गर्दा गर्दै महत्वपुर्ण मानिने सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने र नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेतको जिम्मेवारी पाए पछि ।
दोलखा जिल्लामा पनि आफुले जिम्मेवारी पाउदा त्यसलाई निक्कै श्रेष्ठताका साथ पुरा गरी सधै अब्बल हुनुहुने गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री को रुपमा ८ महिना बिताउँदै गर्दा शुक्रबार वहाँल हालको लागि विश्राम लिनु भएको छ । त्यो पनि निर्विवादरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी बिदा हुदै गर्दा मैले पत्रकारिताको विद्यार्थी भएको नाताले यो आठ महिनाको अवधिमा गुरुङले नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रका लागि गर्नु भएको उल्लेखिय परिवर्तन वा महत्वपुर्ण कार्यहरुलाई एक पटक स्मरण गर्ने प्रयास गरेको छु ।
मन्त्री गुरुङले गर्नु भएको सञ्चारकर्मीका लागि अर्को महत्वपुर्ण कार्य हो पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य र सूचना तथा प्रशारण विभागबाट प्राप्त परिचयपत्रका आधारमा २०७८ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी देशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सुविधा मिलाइएको छ । उक्त कुरालाई बजेटमा समावेश भएकाले सहज कर्यान्वयनका लागि नीति बनाइने उल्लेख छ । हुन त विगतमा पनि सञ्चाकर्मीहरुको लागि प्रेस काउन्सिल मार्फत उपचार सुविधा उपलब्ध हुदै आएको थियो ।
हामी सञ्चारकर्मीका लागि नेपाल सरकारको सूचना विभागले जारी गरेको परिचय पत्र निक्कै महत्वपुर्ण मानिन्छ । सो पचिचय पत्र लिनका लागि मैलै पनि विगतमा निक्कै हैरानी भोगेको छु । तर मन्त्री गुरुङले गर्नु भएको महत्वपुर्ण निर्णय पछि अब सञ्चारकर्मीले सूचना विभागले जारी गर्ने परिचय पत्रका लागि हैरानी खेम्नु पर्ने छैन । जिल्लामै अर्थात घरमै बसी बसी नेपाल सरकारले जारी गर्ने सो परिचय पत्र पाउने व्यवस्था गुरुङले गर्नु भएको छ । आवश्यक कागजातहरु जिल्ला हुलाक कार्यालयमा बुझाए पछि सो परिचय पत्र जिल्ला हुलाक कार्यालयको सहजीकरण प्राप्त गर्न सकिने भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले गर्नु भएको सञ्चारकर्मीका लागि अर्को महत्वपुर्ण कार्य हो पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य र सूचना तथा प्रशारण विभागबाट प्राप्त परिचयपत्रका आधारमा २०७८ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी देशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सुविधा मिलाइएको छ । उक्त कुरालाई बजेटमा समावेश भएकाले सहज कर्यान्वयनका लागि नीति बनाइने उल्लेख छ । हुन त विगतमा पनि सञ्चाकर्मीहरुको लागि प्रेस काउन्सिल मार्फत उपचार सुविधा उपलब्ध हुदै आएको थियो ।
पत्रकारलाई काम गर्दा जहिल्यौ जोखिम हुन्छ । मन्त्री गुरुङले पत्रकारलाई दुर्घटना बीमाका लागि नयाँ स्किम ल्याएर पत्रकारको जोखिम न्युनिकरणमा सहयोग गर्नु भएको छ । श्रमजीवि पत्रकारको लागि रु सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त कुरालाई बजेटमा समावेश भएकाले सहज कर्यान्वयनका लागि नीति बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत बर्षबाट सुरु भएको कोभिड–१९ महामारी यस बर्ष पनि दोस्रो लहमा हामी भोगि रहेका छौ । अन्य क्षेत्र जस्तै पत्रकारिता क्षेत्र पनि कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित छ । जसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले कोभिड–१९ पत्रकारका लागि लेखनवृत्ति योजना अघि सार्नु भएको छ । कोभिड–१९ का कारण रोजगार गुमेका पत्रकारका लागि लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहका लागि पुनरकर्जा तथा व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त सुविधामध्ये लेखनवृत्तिका सम्बन्धमा कार्ययोजना र नीति बनाइ लागु गरिने सरकारको योजना बजेटमै समावेस भएको छ ।
यस अघि नै स्थापना भएको पत्रकार कल्याणकारी कोषमा रकम वृद्धि गर्ने योजनाले सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको पालमा आएका सार्थक भएको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई सीघ्र कार्यान्वयन हुन कुरा बजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापनवापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयमा ल्याउने र कोषको रकमबाट पत्रकारहरुका लागि लोककल्याणकारी योजना ल्याइने मन्त्री गुरुङले योजना अघि सार्नु भएको छ ।
पत्रकारहरुका दक्षता, क्षमता वृद्धि गर्न र पत्रकारिताको सीप परीक्षण गर्न आगामी वर्षभित्र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने मन्त्री गुरुङले योजना निर्माण गर्नु भएको छ । कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि आधारभूत दक्षता परीक्षण र उतीर्णको जरुरी भएजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरुका लागि पनि सरकारी मान्यताको प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश २०७८ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरुका रायसल्लाह बमोजिम आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको मर्यादित निकाय बनाउने सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाली पत्रकारिताको इतिहासलाई संरक्षण, सम्वद्र्धन र आम समुदायमा दृष्यावलोकन गर्न, अध्यान अनुसन्धानका लागि प्रेस संग्राहलयको स्थापना गर्ने अर्को दुरगामी र महत्वपुर्ण योजना मन्त्री गुरुङको पालमा आएको छ । नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न संग्रालयका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएकालै तत्कालै सुरु गरिने योजना छ ।
लामो समयको प्रतिक्षा माग पछि अनलाइनलाई सरकारी विज्ञापन दिने कार्यक्रम मन्त्री गुरुङले ल्याउनु भएको छ । मन्त्री गुरुङको यो कदमबाट साना लगानिमा सञ्चालन हुँदै आएको अनलाईनहरुले पनि फाइदा पाउने भएका छन् । जसबाट अनलाईन पत्रिकाको संस्थागत विकासमा समेत टेवा पुग्ने भएको छ । सरकारी विज्ञापनमा अनलाइनलाई पनि न्यायपूर्ण पहुँचको सुनिश्चिता गरिएको छ । आउने आर्थिक वर्षदेखि सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई पहुँच सुनिश्चिता गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङको पहल र समन्वयमा कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगाउन नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्ध सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने कार्य गरिएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टको महामारीमा खोप लगाइसकेकाले पत्रकारहरुलाई कम क्षति पुगेको अवस्था छ । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्माणाधीन भवनका लागि यस वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकार महासंघको संस्थागत विकासका लागि निरन्तर सहयोग जारी रहने योजना मन्त्री गुरुङले ल्याउनु भयो ।
यसै गरी मन्त्री गुरुङको कार्यकालमा इन्टरनेट सेवा सञ्जाल अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । कुनै पनि परिस्थितिमा अवरुद्ध गर्न नहुने सूचीमा समावेश भएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइन भएको छ । सञ्चारकर्मी मात्र नभएर समग्र नेपालीका लागि यो विशेष र महत्वपुर्ण निर्णय हो ।
मन्त्री गुरुङकै पहलमा देशभरका स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक क्याम्पसहरुमा फाइबर लाइनसहितको दुई वर्षका लागि निशुल्क व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने यो कार्यक्रम, स्थानीय तहसँगको सम्झौता धमाधम भइरहेको छ । यस कार्यको प्रारम्भसँगै दुई वर्षभित्र देशभर फाइबर लाइन बिछ्याइ सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।
सरकारी सेवाहरुलाई मोबाइलबाट एकिकृतरुपमा उपलब्ध गराउन नागरिक एपलाई सहज, सरल र नागरिक एपलाई अझ व्यवस्थित बनाइने छ । पेपरलेस, फेसलेस र लाइन हैन अनलाइनबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणाअनुप नागरिक एपमा उपलब्ध हुने सेवाको दायरा बढाउदै लगिने गरी कार्य भइरहेको छ ।
मन्त्री गुरुङको कार्यकालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र नागरिक एप प्रयोगमा आएको छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनलाई व्यापक बनाइने छ । डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवामा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने छ ।
मन्त्री गुरुङकै पालामा नेपाली विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थति गर्न, नियमन गर्न र समानुपातिक र न्यायपूर्ण ढंगले विज्ञापन उपलब्ध गराउन विज्ञापन बोर्डको गठन गरी कार्यालय सञ्चालन भइसेकेको छ । साथै स्वदेशी उत्पादन र पूँजि निर्माणलाई फाइदा पुग्नेगरी विदेशी विज्ञपनहरुलाई नियमन र नियन्त्र गर्न क्लिनफिडको पूर्ण लागु गरिएको छ ।
सरकारी सेवाहरुलाई मोबाइलबाट एकिकृतरुपमा उपलब्ध गराउन नागरिक एपलाई सहज, सरल र नागरिक एपलाई अझ व्यवस्थित बनाइने छ । पेपरलेस, फेसलेस र लाइन हैन अनलाइनबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणाअनुप नागरिक एपमा उपलब्ध हुने सेवाको दायरा बढाउदै लगिने गरी कार्य भइरहेको छ ।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा मजबुत बानाइँदै लाने नीतिलाई प्राभकारी बनाइएको योजना मन्त्री गुरुङले अघि सार्नु भएको छ । सबै स्थानीय तहमा फोर जी सेवा सेवा सञ्चालन गरिने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम सञ्चान गरी मोबाइलबाट हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याइने योजनाले सार्थकता पाउदै गएको छ ।
यि त भए मन्त्री पार्वत गुरुङको कार्यकालमा भएका केही महत्वपुर्ण कार्यहरु । यसको अवला दुबै मन्त्रालयमा रहदा आवश्यक कानुनी व्यवस्था अनुसार नियुक्त गरिने महत्वपुर्ण पदहरुमा दोलखाली नागरिकले अवसर पाउनु भएको छ । यो दोलखाको लागि एउटा महत्वपुर्ण फड्को हो । मन्त्री पद कसैको पनि स्थायी पद होइन । पदमा रहदा जति सक्दो गर्नु पर्ने हो । त्यति गर्ने हो । आफ्नो व्यक्तिगत हित र फाइदालाई नहेरी नागरिकप्रति उत्तरदायित्वपुर्णक काम गर्नु हुने पार्वत गुरुङले मन्त्री पदबाट विश्राम लिदै गर्दा श्रेष्ठताका पर्यायको पहिचान बनाउनु भएको छ । यो नै वहाँको लागि महत्वपुर्ण सफलता हो ।
[email protected]
