चरिकोट ४ असार
बागमति प्रदेशका नागरिक समाज संस्थाहरुको आयोजनामा प्रदेश स्तरिय भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको छ । स्थानीय सरकारको नीति प्रक्रियामा सरोकारवालाको भूमिकाबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना सञ्चालन गर्ने वाग्मती प्रदेश भित्रका संस्थाहरु सामुदायिक सारथी काठमाण्डौं, हुराडेक नेपाल दोलखा, सोच नेपाल काठमाण्डौ, इह्रिकन काठमाण्डौ, डेक नेपाल चितवन, सामुदायिक विकास केन्द्र नुवाकोटले गैह्र सरकारी संस्था महासंघ नेपाल सँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारको नीति प्रक्रियामा सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा नै काम गर्ने बताउँनु भयो ।
कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशवराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा नै काम गर्ने बताउँनु भयो । संविधानले समन्वय, सह–अस्तित्व र सहकार्यमा जोड दिएको बताउँदै उहाँले समन्वय र सहयकार्यमा नै काम हुने बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेश भन्दा अगाडी स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले कतिपय कानुन स्थानीय तहले पहिला नै बनाएको बताउनु भयो । मन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहले गर्ने थुप्रै काम संविधानले नै व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । यसैगरी स्थानीय तहले अझै थुप्रै कानुन बनाउनु पर्ने बताउँदै उहाँले संघिय सरकारले कानुन बनाइनसकेको कारण प्रदेशले कानुन बनाउन नसकेको र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाएको कारण स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन नसकेको अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको साझा सूचीको अधिकारको बारेमा केही अप्ठेरा र अस्पष्टता रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘त्यसलाई अझै स्पष्ट पार्न आवश्यक छ’, मन्त्री पाण्डेले भन्नु भयो । स्थानीय सरकारले धेरै अप्ठेरालाई चिर्दै काम गरिरहेका भन्दै वहाँले सो कुरा जनतामा जायर नै रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।साथै मन्त्री पाण्डेले कानुनी परामर्शदाता लगायतको जनशक्ति अभाववका कारण स्थानीय सरकारलाई कतिपय काम गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारले योजना बनाइ रहेको छ’, उहाँले भन्नु भयो ।
प्रदेशले बनाएका कतिपय कानुन स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको भए त्यसलाई संसोधन र प्रशोधन गर्न प्रदेश सरकार जतिबेला पनि तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘स्थानीय सरकारसँग नजिकको सम्बन्ध कायम गर्दै हामी अघि बढ्छौँ, हाम्रो उद्देश्य स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने नै हो’, मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक व्यन्जुले स्थानीय सरकारले अझै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अवस्था बनि नसकेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारले अझै पनि कतिपय संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गरिनसकेको बताउनु भयो । यसमा केन्द्र सरकारको समेत उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । कार्यक्रम बोल्दै उहाँले सिमित स्रोत र जनशक्तिको बीचमा स्थानीय सरकारले धेरै राम्रा अभ्यास गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष व्यन्जुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको असल अभ्यासको आदान प्रदान हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । स्थानीय तह पनि एउटा स्वायत्त सरकार भएकोले यसको अस्तित्व र असल अभ्यासलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले सम्मान गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो । साथै उहाँले स्थानीय तहले नीति निर्माण तहमा नागरिक सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
यसै गरी कार्यक्रममा कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गुर्न हुँदै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागिता हुने बताउनु भयो । सो अवसरमा वहाँले कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनु भयो ।
सो अवसरमा प्याकुरेलले गाउँसभा माथी गाउँकार्यपालिकाको वर्चस्व कायम रहेकोले पनि कानुन निर्माणमा समस्या रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्याकुरलले स्थानीय तहले निर्माण गरेका कतिपय कानुनहरु व्यवहारिक नभएको, संघकै कानुनलाई अनुसरण गरिएको, संघले प्रदान गरेको कानुन स्थानीय परिवेशसँग मेल खान नसकेको बताउनु भयो ।
कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारहरुको ध्यान विकास निर्माणमा ज्यादा देखिएको भन्दै प्याकुलले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरुको कार्यन्वयमा कठिनाई देखिएको समेत उल्लेख गर्नु भयो । कतिपय स्थानीय तहहरुले केन्द्रबाट पठाईएका नमुना कानुनहरु प्रयोग गर्न खोजेमा पनि त्यसमा भाषिक जटिलता रहेकोले त्यसलाई समाधान गर्नु पर्ने वहाँले बताउनु भयो । साथै स्थानीय सरकारका कानुन निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनु पर्नेमा प्याकुरेलले जोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालले छलफलमा उठेका विषय ग्रहणयोग्य भएको बताउनुभयो ।
गैसस महासंघका अध्यक्ष जीतराम लामाले स्थानीय तहको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक संस्था विकासका साझेदारभएकोले उनीहरुलाई पनि सँगै लिएर जाने कुरामा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा ४३ जना महिला सहित १३२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
