चरिकोट २३ असार
लैगिक समानता र सामाजिक समावेसीकरणका क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकार प्रविबद्ध रहेको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले बताउँनु भएको छ । लैगिक समानता र सामाजिक समावेसीकरणका क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेकोले त्यसबाट सबै बर्ग र क्षेत्रलाई समावेस गरी कार्यक्रम तय गरी बजेटको व्यवस्था हुने मन्त्री बस्नेतले बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका नागरिक समाजका संस्थाहरुले आज विहान आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा मन्त्री वस्नेतले लैगिक समानता र सामाजिक समावेसीकरणका क्षेत्रमा बजेट वियिनोजन भए पनि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिकाको अभावले गर्दा कार्यन्वयनमा समस्या भएको बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले आगमी बर्ष प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रीसँग महिला र वालवालिका कार्यक्रम सञ्चालन हुने समेत जानकारी गराउनु भयो । कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सबै किसिमका महिला र समुदायका लागि हित हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो ।
यसै गरी कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेसी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले सबै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा सबै समुदायलाई फाइदा पुग्ने गरी तय गर्नु पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्याम बस्नतेले प्रदेश आयोग नागरिक समाजका संस्थासँग समन्वय गरी अगाडी बढ्न तयार रहेको बताउँनु भयो । सो कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बस्नेतले प्रदेश सरकारले नीति तथा कानुन र योजना निर्माण गर्दा नागरिक समाजसँग छलफल र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गरी छलफल गरिरहेको सन्दर्भ पारी नागरिक संस्थाहरु सामुदायिक सारथी, सोच नेपाल, इह्रिकन र डेक नेपाल काठमाण्डौं सहित हुराडेक नेपाल दोलखा र सामुदायिक विकास मञ्च नुवाकोटले कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारको लैगिक उत्तरदायी वजेट प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा दुई वटा कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सरकारको नीति, तथा कार्यक्रम र बजेट विष्लेषण गरी लैगिक र सामाजिक समावेसीकरण विज्ञ कुशुम विष्टले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने बागमती प्रदेशका विभिन्न ६ वटा स्थानीय सरकारको नीति, तथा कार्यक्रम र बजेट विष्लेषण गरी नागरिक अभियान्ता अनिल खनाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण नागरिक अभियान्ता मिना शर्माले गर्नु भएको थियो ।
