चरिकोट, ८ बैशाख
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिडियाको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा अप्रिल २१ का दिन सम्पन्न भएको छ । हुराडेक नेपाल दोलखाले सञ्चालन गर्दै आएको पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना र चरिकोट मिडिया फाउण्डेसनले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य चिरञ्जीवी मास्केले निर्वाचनका बेला सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरुले पालना गर्नु पर्ने निर्वाचन आचार संहिता र पत्रकारहरुले सधै पालना गर्नु पर्ने पत्रकार आचार संहिताका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा मास्केले
निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले मात्रै नभइ सञ्चार माध्यमले पनि पालना गर्नु पर्ने बताउनु भयो । सो अवसरमा मास्केले आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भएमा सञ्चारमाध्यमलाई कालो सुचीमा राख्ने देखी एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना लिने सम्मको कारबाही हुने बताउनु भयो ।
सञ्चार माध्यमले कुनै दल र उम्मेद्वारलाई होच्याउन वा अनावश्यक गुणगान गर्न नपाइने, कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार बनाउन नपाइने र एक पक्षको मात्रै समाचार वा अन्र्तवार्ता प्रकाशन÷प्रसारण गर्न नपाइने निर्वाचन आचारसंहितमा उल्लेख भएको मास्केले जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा दोलखाका पुर्व अध्यक्ष जीवन लामाले सञ्चारमाध्यम निर्वाचन आचारसहिंता उल्लङ्घनमा सजग हुनुपर्ने र दलहरुलाई समेत खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घले निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा १ सय ६० सञ्चारमाध्यमलाई गलत सुचना सम्प्रेषण, आचारसंहिताको उल्लङ्घन र भ्रामक सुचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै स्पष्टिकरणको लागि पत्राचार गरिएको थियो । निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण जस्ता भ्रामक टीका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहिताको दफा ४ मा उल्लेख छ ।
कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर वा लाइक वा कमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने, शेयर गर्ने जस्ता गतिविधि गरेमा आयोगले सुरुमा सचेत बनाउने, दोहो¥याएमा कानुनी उपचार खोज्ने र अन्तिममा कारबाही गर्ने भनेको छ ।