सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिनु पर्नेमा सभामुख देवराज घिमिरेले जोड दिनु भएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन ७ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरामा जोड दिनु भएको हो ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको उहाँको टिप्पणी छ ।
दुवै आयोगले काम नसकी नै म्याद सकिने र थप्ने क्रम चलिरहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले फेरि पनि सरकारले आयोगको म्याद थपेको तर,शान्ति प्रक्रियाका कामलाई पूर्णता दिने गरी ठोस कार्यक्रम नल्याएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो-‘अहिलेको सरकारले आयोगको म्याद थप्यो, म्याद थपेको पनि केही समय बित्यो तर, त्यसलाई फेरि गठन गरेर बडी (संस्था) बनाएर गर्नुपर्ने कामहरू भइरहेको छैन ।’ शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा संसदमा समेत पर्याप्त छलफल हुन नसकेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।
२०७८ साउन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग र यसका पदाधिकारीहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । फेरि बाधा अड्काउ–फुकाउमार्फत असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आगामी असार मसान्तसम्म दुवै आयोगको समयावधि थपिएको छ ।
यसैवर्ष दुई पटक अवधि थपिए पनि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगको म्याद थपेर पनि पदाधिकारी नभएका कारण काम हुन नसकको भन्दै सभामुखले सरकारको आलोचना गर्नु भएको हो । उहाँले देशमा धेरै ऐन कानुन बनाउन बाँकी रहेको र बनेका कानुन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न नसक्दा धेरै विषयमा न्यायपालिकाको भूमिका बढेको चर्चा गर्नुभयो ।
यसै गरी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०७९ फागुन ७ गते हेटौँडामा एक कार्यक्रम गरी सन् २०२२ मा बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले बागमती प्रदेशमा सन् २०२२ मा राज्य पक्षबाट ३४ जना महिला र ३ सय ४१ जना पुरुष गरी जम्मा ३ सय ७५ जना तथा ज्यादतीका घटनामा अन्य पक्षबाट ८ सय ७७ जना महिला, १ सय ७२ जना पुरुष र १ जना अन्य (यौनिक अल्पसङ्ख्यक) सहित जम्मा १ हजार ५० जना गरी कूल १ हजार ४ सय ४५ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
यो सङ्ख्या गत वर्ष सन् २०२१ भन्दा २ सय ६२ जनाले बढी हो । गत वर्ष सन् २०२१ मा १ हजार १ सय ८३ जना पीडित भएका थिए ।
संयोजक भण्डारीका अनुसार सन् २०२२ मा यस प्रदेशमा राज्यपक्ष अन्तर्गत भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत कारागारमा रहेका ४ जना महिला र ४१ पुरुष गरी ४५ जनाको स्वास्थ्य लगायतका बिभिन्न कारणले मृत्यु भएको छ । साथै कुटपिटका घटनामा चार जना, गिरफ्तारीका घटनामा ३८ जना, यातनाका घटनामा चार जना र अभिव्यक्ति, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ३० जना महिला र २ सय ४५ जना पुरुष गरी २ सय ५५ जना पीडित भएका छन् ।
यसैगरी सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार १ सय ७३ जना पीडित भएका थिए जसमा राज्यपक्षबाट ३ सय ८३ जना र अन्यपक्षबाट ८ सय ९० जना पीडित भएका थिए ।
इन्सेकले आयोजना गरेको सन् २०२२ को बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले मानव अधिकारको अभिलेखिकरणमा इन्सेकको भूमिका महत्वपूणर् रहेको भन्दै मानव अधिकारको सम्बर्धन र संरक्षणमा राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनका तथा ज्यादतीका घटना वर्सेनि बढ्दै गएको बताउनु भयो ।
उहाँले सन् १९९२ देखि नेपालमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेख गरी इन्सेकले वर्सेनी नेपालको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकोमा यो वर्ष ३१ औँ संस्करणमा आइपुग्दा अब इन्सेकले तथ्याङ्कको अभिलेखिकरणसँगै यसको न्यूनीकरणका लागि पनि काम गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
साथै पीडितले पाएको न्याय र पीडकलाई भएको सजायको फ्लोअप सहितको अभिलेख समेटेर प्रदेश स्तरमा पुस्तक प्रकाशन गर्न समेत विष्टले सुझाव दिनु भयो ।
यस्तै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार घटनामा सन् २०२२ मा यस प्रदेशमा ४ सय ३४ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा बेचबिखनका घटनामा १३ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ९० जना, कथित बोक्सीको आरोपमा तीन जना, बलात्कारका घटनामा १ सय ७१ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ३५ जना, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा १७ जना महिला पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै यस वर्ष बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४ सय १४ जना पीडित भएका छन् । जसमध्ये बलात्कारका घटनामा २ सय ८५, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा एक जना बालक सहित १ सय २ जना, बालबिवाहका दुई र विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिइएका घटनामा दुई जना बालिकासहित ६ जना बालबालिका पीडित भएको इन्सेकले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।
कार्यक्रममा माइती नेपाल मकवानपुरकी संयोजक माया लामाले अदालतबाट हुनेगरेका कतिपय अव्यवहारिक फैसलाका बारेमा पनि इन्सेकले आफ्नो वर्ष पुस्तकमा समेट्न आग्रह गर्नुभयो । महिला तथा बालिका अधिकारका एकै खालको मुद्दामा दुई फरक-फरक फैसला हुँदा न्याय सम्पादनमा पहुँच र प्रभाव हाबी भएको हो कि भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
यस्तै सञ्चारिका समुह बागमती प्रदेश संयोजक सरिता दाहालले हिसामा महिला तथा बालबालिकाको संख्या बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । जवसम्म महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा न्यूनिकरण हुँदैन तबसम्म समुन्नत र सुरक्षित समाज निर्माण नहुने बताउनुभयो । यसकालागि राज्यका तिनैतहका सरकार र सङ्घसंस्था मिलेर अघिबढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका कार्यबाहक अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीले इन्सेकले प्रहरीमा दर्ता भएर अदालतसम्म पुगेको मुद्दा कतिवर्षमा फैसला भयो र के फैसला भयो भन्ने कुराहरू वर्ष पुस्तकमा समेट्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले एक वर्षभित्र भएका घटनामात्र नभई अघिल्ला वर्षहरूका मुद्दामा अदालतबाट के फैसला भयो भन्ने कुरा वर्ष पुस्तकमा आए पाठक तथा आम जनतालाई पनि अदालत र न्याय सुनिश्चितताका बारेमा ढुक्क हुनसक्ने आधार बन्ने बताउनुभयो ।
"नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक"का लागि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेखिकरण गर्ने सात प्रदेशका ७७ जिल्ला प्रतिनिधिबाट इन्सेकले हरेक वर्ष सात जना उत्कृष्ट प्रतिनिध छनौट गर्दै आएको छ । यस क्रममा इन्सेक बागमती प्रदेशबाट दोलखा प्रतिनिधि उद्धव पोखरेल उत्कृष्ट प्रतिनिधि छनौट हुनु भएको छ । उहाँलाई नगद पुरस्कार सहित प्रमाण पत्र उपलब्ध गराईने प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले कार्यक्रममा जानकारी दिनु भयो ।
सन् १९९२ देखि इन्सेकले हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको दिन नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयले एक कार्यक्रमार्फत बिमोचन गर्दै आएको छ ।
