चरिकोट, ६ असार
समावेसी किसिमको कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरी कार्यन्वनय गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्वय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । देश भरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले आगमी आर्थिक बर्षका लागि निती कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने बेला मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको छ ।
अधिकांस स्थानीय तहहरुले संविधानको मर्म अनुसार समावेसी कार्यक्रम तथा बजेट सञ्चालन नगरेपछि मन्त्रालयको सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाले गत असार ४ गते देशभरका स्थानीय तहहरुलाई पत्रचार गरी समावेसी निती तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्दा समावेसीतालाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय बालवालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङगत भएको व्यक्तिहरु, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रुपमा पछाडि परेको व्यक्ति तथा समुदाय लगायतलाई विकासको समग्र प्रक्रिया र प्रतिफलको हिस्सेदारीमा मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि विगतमा समेत बजेट विनियोजन हुदै आएको स्मरण गराउदै बजेट विनियोजनाका लागि आग्रह गरेको छ । सबै जातजाति र समुदायलाई विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउनको लागि प्रत्यक्षरुपमा योगदान हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरी निश्चित प्रतिशत वजेट विनियोजन गर्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय तहहरु अहिले आफ्नो टोल वस्ती र वडा हुँदै आएका योजनाहरु छनोट गरी आगामी बर्ष सञ्चालन हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिकरणका लागि आवश्यक तयारीमा जुटेका छन् ।
प्रकाशित मिति:
आइतबार, असार ६, २०७८, १७:३३:००